Chhattisgarh: राज्य सरकार से केंद्र के समान महंगाई भत्ते की मांग पर 29 जून को फेडरेशन की प्रांतव्यापी रैली में सभी पर्यवेक्षक शामिल हो- प्रांताध्यक्ष ऋतु परिहार

Chhattisgarh: राज्य सरकार से केंद्र के समान महंगाई भत्ते की मांग पर 29 जून को फेडरेशन की प्रांतव्यापी रैली में सभी पर्यवेक्षक शामिल हो- प्रांताध्यक्ष ऋतु परिहार

रायपुर। Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आव्हान पर केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ते हेतु, संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के सभी जिलों में 29 जुलाई को रैली निकालकर ज्ञापन सौंपे जाने, छत्तीसगढ महिला बाल विकास विभाग पर्यवेक्षक कल्याण संघ की प्रांताध्यक्ष श्रीमती ऋतु परिहार ने समस्त जिलों के पर्यवेक्षकों से अपील की है।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों को केन्द्र के समान महंगाई भत्ता एवं सातवें एवं अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता नहीं देने से प्रदेश के कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है।

शासन द्वारा जारी किये जा रहे महंगाई भत्ता के आदेशों में एरियर्स एवं देय तिथि का स्पष्ट उल्लेख होने के कारण भ्रम की स्थिति निर्मित हो गई है।

वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का वित्त निर्देश 18 / 2019 के द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को 12% महंगाई भत्ता 1 / 1 / 2019 से केंद्र शासन के समान देय तिथि से स्वीकृत किया गया था। वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन का वित्त निर्देश 24 / 2021 के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता 1/7/2021 से स्वीकृत किया गया था, जबकि केन्द्र शासन के द्वारा 17% महंगाई भत्ता 1/7 / 2019 से स्वीकृत किया जा चुका है । शासन द्वारा जारी उक्त आदेश में 1/7/2019 से 30/6 / 2020 तक एरियर्स का उल्लेख नहीं होने के कारण प्रदेश के शासकीय सेवकों को आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ 4 सितम्बर 2021 को इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हो चुकी है और उन्होंने गंभीरतापूर्वक आश्वस्त किया है कि शासन इस संबंध में निर्णय लेकर यथाशीघ्र आदेश जारी करेगा, किन्तु शासन वर्तमान में अनिर्णय की स्थिति में है। इसी प्रकार वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन का वित्त निर्देश 09 / 2022 के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान पर 22% महंगाई भत्ता 1/5 / 2022 से स्वीकृत किया गया है, जो कि केंद्र शासन द्वारा महंगाई भत्ता स्वीकृति हेतु निर्धारित तिथि के अनुसार नहीं है। छत्तीसगढ़ शासन के उक्त आदेश में 28 महीनों के एरियर्स का उल्लेख नहीं है। शासन द्वारा लगातार अधिकारियो/ कर्मचारियों के न्यायायिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है जिससे आर्थिक रूप से सभी कर्मचारियों को हानि का सामना करना पड़ रहा है ।
महिला बाल विकास पर्यवेक्षक संघ की प्रांताध्यक्ष श्रीमती ऋतु परिहार सचिव श्रीमती जयश्री साहू ,कोषाध्यक्ष श्रीमती याचना शुक्ला,महामंत्री श्रीमति विभा मसीह , बिलासपुर जिलाध्यक्ष श्रीमती अनुराधा सिंह ,रायपुर जिलाध्यक्ष ममता गायकवाड,गरियाबंद जिलाध्यक्ष हितकर्णी देवांगन ,रायगढ़ जिलाध्यक्ष पुष्पा चौहान ,राजनांदगांव जिलाध्यक्ष दुर्गा जादौन कांकेर जिलाध्यक्ष फरहीन नाद बैकुंठपुर जिलाध्यक्ष रेणु जायसवाल ,अंबिकापुर जिलाध्यक्ष रानी झा द्वारा आह्वान किया गया है कि एकजुटता के साथ आपसी वैचारिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए कर्मचारी हित में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक श्री कमल वर्मा जी के नेतृत्व में कर्मचारियों के लिए किये जा रहे इस व्यापक संघर्ष कलम रख-मशाल उठा” आंदोलन के तहत केन्द्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान पर गृह भाड़ा भत्ता के लिए 29 जून 2022 को प्रत्येक जिले के कर्मचारी अधिकारी सामूहिक अवकाश लेकर काम बंद – कलम बंद हड़ताल कर जिला मुख्यालय में प्रांतव्यापी जिला स्तरीय महारैली में सम्मिलित हो।इस संघर्ष में आप अपने साथियों के साथ शामिल होकर अभूतपूर्व आंदोलन करने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

छत्तीसगढ़ रायपुर