नई दिल्ली। केंद्र सरकार 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में 23 विधेयक पेश करने वाली है। 23 में से, 17 सदन में पेश किए जाने वाले नए विधेयक होंगे, जबकि तीन अन्य अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने के लिए हैं, जिनमें दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र विधेयक।

सरकार के अनुसार, दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन विधेयक) का उद्देश्य संकट में कॉर्पोरेट देनदारों के दिवाला समाधान के लिए एक तेज, लागत प्रभावी, अर्ध-औपचारिक और कम विघटनकारी ढांचा प्रदान करना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक क्षेत्र में वायु प्रदूषण के लिए एक स्थायी समाधान प्रदान करना चाहता है। इसके तहत सार्वजनिक भागीदारी, अंतरराज्यीय सहयोग और विशेषज्ञ भागीदारी, अनुसंधान और नवाचार को कारगर बनाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया जाएगा। इनके अलावा, सरकार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित करने की उम्मीद कर रही है।